प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द राशि दिलाएं, नीतीश कुमार ने जनता दरबार में
सोमवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार सजा। मौके पर मौजूद फरियादियों ने अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। एक युवक ने शिकायत की कि उसकी जगह पर किसी दूसरे को आवास की राशि दे दी गई है। जबकि लाभुकों की सूची में उसका नाम था।
मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए पदाधिकारियों को जांच का आदेश दिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इस युवक की जगह पर किसी और को यह लाभ दे दिया गया है, जिससे राशि वसूल की जाएगी और वसूली गई राशि इस युवक को जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर एतराज जताया कि राशि वसूली की कार्रवाई होने तक युवक योजना के लाभ से वंचित रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर सही लाभार्थी को राशि दिलाएं।नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृति के बाद भी इस से वंचित रह लाभुकों को जल्द राशि दिलाने की व्यवस्था करें।उन्होंने कहा कि जरूरी हो तो नियम में भी संशोधन किया जाए।
जनता दरबार में 125 फरियादियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रखा दरबार में आई शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने नल जल योजना और पक्के रास्ते की सुविधा हर घर तक जल्द पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी भी कुछ घर और टोले इस योजना से वंचित हैं। वैशाली से आए एक युवक ने गुहार लगाई कि उसकी पंचायत में अब तक पंचायत सरकार भवन नहीं बना है। वहीं किशनगंज से आए व्यक्ति ने सात निश्चय योजना में हो रही गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की। रूपौली पूर्णिया के व्यक्ति ने कहा कि बाढ़ के दौरान हमेशा संपर्क पथ टूट जाता है जिससे गांव की आबादी प्रभावित होती है औरआवागमन में समस्या बनी रहती है।
अररिया के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि हर साल बाढ़ के कारण गांव के दर्जनों घर बर्बाद हो जाते हैं।इस पर मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मधेपुरा के मुरलीगंज के एक व्यक्ति ने महादलित टोला के लिए संपर्क पथ निर्माण के संबंध में अपनी फरियाद रखी। जबकि मोदनगंज जहानाबाद के व्यक्ति ने शिकायत की कि नाला निर्माण में अनियमितता बरती गई है। सीतामढ़ी के कि नानपुर से आए एक व्यक्ति की शिकायत थी कि उसके परिजन की सर्पदंश से मृत्यु हो गई लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया ।