बिहार के 7 हजार गांवों में अब तक शुरू नहीं हुआ जमीन सर्वे, एक हफ्ते में ग्राम सभा कराने का आदेश

बिहार के 7 हजार गांवों में अब तक शुरू नहीं हुआ जमीन सर्वे, एक हफ्ते में ग्राम सभा कराने का आदेश

बिहार के 7 हजार गांवों में अब तक शुरू नहीं हुआ जमीन सर्वे, एक हफ्ते में ग्राम सभा कराने का आदेश


बिहार में बीते 20 अगस्त से ग्रामीण अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण यानी जमीन सर्वे का काम हो चुका है। राज्य में 45 हजार से ज्यादा छोटे-बड़े गांव हैं। इनमें से करीब 38 हजार गांव ऐसे हैं जहां सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं, लगभग 7 हजार गांवों में अभी तक ग्राम सभा की बैठक भी नहीं हो पाई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आगामी एक सप्ताह में बचे हुए सभी गांवों में ग्राम सभा आयोजित करा लेने का  आदेश दिया है। वही शेष बचे गांवों में अगले सप्ताह से ग्राम सभा कराकर सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जिन गांवों में सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, उनमें 14 हजार गांवों या मौजा में खतियान लेखन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। खतियान लेखन के बाद किश्तवार प्रकाशन और फिर खानापुरी का काम शुरू होगा। शहरी या अधिसूचित क्षेत्र, टोपोलैंड या अन्य किसी तरह के विवाद होने की वजह से अभी 2 हजार 611 मौजा या गांवों को सर्वे से बाहर रखा गया है।

जानकारी के अनुसार, इनके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से अलग से नीति तैयार करके सर्वे की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।जमीन से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन या फॉर्म भरकर सीधे संबंधित कैंप कार्यालयों में इसे जमा कराने का प्रावधान है। जमीन से जुड़ी ऑनलाइन जानकारी मुहैया कराने में रोहतास जिले के लोग सबसे आगे हैं। यहां सर्वे कार्य शुरू होने के बाद अब तक 26 हजार 369 लोगों ने जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन जमा कराई है। अन्य सभी जिलों में औसतन 4 से 5 हजार लोगों ने यह जानकारी दी है। औरंगाबाद में 1500, पटना में 2269, समस्तीपुर में 2600 लोगों ने जानकारी उपलब्ध करा दी है। विभाग ऑनलाइन माध्यम से जानकारी के लिए रैयतों को प्रेरित कर रहा है, ताकि इसका डिजिटल रिकॉर्ड भी एकत्र होता जाए। त्रुटि होने पर बाद में इसमें सुधार हो सकता है।जमीन सर्वे की समुचित निगरानी की जिम्मेदारी सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को सौंपी गई है। इन्हें अपने अधीन अंचलों में लगे सर्वे कैंप का निरीक्षण करने और यहां चल रहे जमीन सर्वे के कार्यों की मौजूदा स्थिति देखने को कहा गया है। राजस्व विभाग ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को यह महती जिम्मेदारी सौंपते हुए सर्वे कार्य का सही तरीके से निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट विभाग को सौंपने के लिए कहा है।