पीओके के विस्थापित परिवारों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 5.5 लाख मिलेगा मुआवज़ा
आँखें न्यूज़24 
केंद्र सरकार की ओर से आज जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 5300 परिवारों को जम्मू कश्मीर के विस्थापितों की लिस्ट में जोड़ा गया है, जिसके बाद अब ये सभी लोग 5.5 लाख रुपए के मुआवजे के लिए योग्य होंगे। सरकार की ओर से इन सभी लोगों को 5.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। विस्थापितों को यह मुआवजा प्रधानमंत्री विकास पैकेज से दिया जाएगा। ये वो विस्थापित लोग हैं जिन्होंने किसी वजह से जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस अपने प्रदेश लौट आए हैं।
आपको बता दें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये विस्थापित लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हैं जो जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों में रह रहे थे। इन सभी लोगों को सरकार 5.5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। चूंकि ये परिवार जम्मू कश्मीर से इतर अन्य राज्यों में रह रहे थे, इस वजह से इनके नाम इस लिस्ट में नहीं थे। सरकार इस ऐतिहासिक भूल में सुधार कर रही है। साथ ही इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि इन सभी परिवारों को इसका लाभ मिले।
ग़ौरतलब है कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज की शुरुआत ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए की गई है, जिसके तहत इकट्ठा होने वाली राशि को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस योजना के तहत सरकार उन परिवारों को 5.5 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है जो पीओके से विस्थापित होकर भारत आए हैं। वहीं जावड़ेकर ने कहा कि हमारा मकसद जरूरतमंद लोगों की मदद करना है।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद से यहां के हालात को पटरी पर लाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी के तहत जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कश्मीर घाटी में यात्रियों के लिए गृह विभाग के निर्देश पर जारी की गई ट्रैवल एडवाजरी को हटा दिया है। उन्होंने यह फैसला सोमवार को बुलाई गई समीक्षा बैठक में लिया। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि पर्यटकों को घाटी छोड़ने की गृह विभाग की एडवाइजरी को रद्द किया जा रहा है। यह आदेश 10 अक्टूबर से लागू होगा। बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के पहले यह ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी।
