8वां वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: सैलरी बढ़ेगी या इंतज़ार लंबा होगा? सरकार ने संसद में साफ की पूरी तस्वीर
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट सामने आया है। जानिए सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और लागू होने की संभावित तारीख से जुड़ी पूरी जानकारी।
आँखें न्यूज़ 24 
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसने लंबे समय से चल रही अटकलों पर काफी हद तक विराम लगा दिया है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब के जरिए यह स्पष्ट किया है कि आयोग के गठन से लेकर इसकी रिपोर्ट और सैलरी-पेंशन में संभावित बदलाव तक की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस जानकारी से उन लाखों कर्मचारियों को राहत मिली है जो नए वेतन ढांचे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
आयोग का गठन हो चुका, काम जारी
सरकार की ओर से बताया गया कि 3 नवंबर 2025 को ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई थी और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। अब आयोग सक्रिय रूप से कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कर रहा है और संबंधित पक्षों से सुझाव भी जुटा रहा है।
रिपोर्ट जमा करने की तय समय सीमा
वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग अपने गठन के बाद अधिकतम 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इससे यह संकेत मिलता है कि कर्मचारियों को नए वेतनमान के लिए एक तय समय सीमा तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और फिर लागू करने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की उम्मीद
आयोग की सिफारिशों में बेसिक पे, महंगाई भत्ता और पेंशन के पूरे ढांचे में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसका सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा, यह तभी स्पष्ट होगा जब अंतिम रिपोर्ट सामने आएगी और उसे मंजूरी मिलेगी। फिलहाल यह उम्मीद की जा रही है कि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी में बढ़ोतरी
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 से 2.57 के बीच तय किया जाता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इस पहलू पर खास नजर बनाए हुए हैं और अपनी मांगों को मजबूती से रख रहे हैं।
सुझाव देने की समयसीमा बढ़ी, बढ़ी उम्मीदें
हाल ही में आयोग ने स्टेकहोल्डर्स के लिए जारी 18-सूत्रीय प्रश्नावली पर सुझाव देने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। पहले यह समयसीमा 16 मार्च थी। इससे कर्मचारी संगठनों और अन्य पक्षों को अपने सुझाव देने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है, जो अंतिम सिफारिशों को प्रभावित कर सकता है।
