किसान आंदोलन के समाप्त होने का निर्णय हुआ खारिज, बुधवार को लिया जाएगा अंतिम फैसला
आँखें न्यूज़24 
आंदोलन समाप्त करने पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो पाया। मोर्चा की बैठक बुधवार को दो बजे फिर से बुलाई गई है। इसमें आंदोलन समाप्त करने पर निर्णय हो सकता है। कृषि कानून वापस लेने के कारण अधिकतर किसान संगठन आंदोलन वापस लेने के पक्ष में हैं। केंद्र सरकार भी एमएसपी पर कमेटी गठित करने के साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने पर अपनी सहमति दी है।
सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आंदोलन समाप्त करने के बाद मुकदमे भी वापस ले लिए जाएंगे। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के स्वजनों को मुआवजे देने को लेकर भी सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। इस पर भी मोर्चा के नेता विमर्श कर रहे हैं। बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा के पास पत्र भेजा गया है। पत्र में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज मुकदमे वापस लेने सहित अन्य मांगों पर भी सहमति जताई गई है। विद्युत संशोधन विधेयक-2020 पर भारत सरकार ने सभी हितधारक राज्यों से बात करने और समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।
वहीं, जानकारी मिल रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा के पास गृह मंत्रालय से संदेश आया है। इसमें धारा 302 व 307 के तहत दर्ज मुकदमों को छोड़कर अन्य मुकदमे वापस लेने की बात कही गई है। एमएसपी पर कमेटी बनाने और कमेटी में मोर्चा के नेताओं को भी शामिल करने की भी बात है। फिलहाल मोर्चा की बैठक जारी है। मांगों पर सहमति बनने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा अब आंदाेलन वापस लेने पर भी विचार कर रहा है। एक-डेढ़ घंटे में कोई ठोस निर्णय होने की संभावना है।
