बड़ी खबर :  नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर सरकार ने लगायी मुहर 

बड़ी खबर :  नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर सरकार ने लगायी मुहर 

बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए नई नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए पदों की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 18 एजेंडों पर सरकार ने मुहर लगायी है। इस बैठक में  सबसे बड़ा फैसला शिक्षकों को लेकर सरकार ने किया है। सरकार ने राज्य में शिक्षकों के 1 लाख 78 हजार पद का सृजन करने को मंजूरी दी है। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा की जायेगी। बीपीएससी परीक्षा पास कर आने वाले इन शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल स्तर पर बहाली होगी। बिहार कैबिनेट की घोषणा के अनुसार पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के लिए 85,477, छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के लिए 1,745, नौवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक के लिए 33,186 और 11वीं-12वीं के लिए 57,618 शिक्षकों की बहाली की जायेगी। यानी कुल 1,78,026 शिक्षकों की बहाली की जायेगी।

डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक का निर्णय

पटना के बाद अब गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक का निर्णय लिया गया है। 30 सितंबर 2023 के बाद इन दोनों नगर निगम क्षेत्रों में ऐसी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके साथ ही, पटना, गया और मुजफ्फरपुर के डीजल चलित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान कैबिनेट ने किया है। कैबिनेट ने गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के नजरिए से 15 साल पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहनों पर पूर्ण रोक की भी स्वीकृति दी है। अक्टूबर की पहली तारीख से इन नगर निगम क्षेत्रों में ऐसे वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराएं

बिहार सरकार ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना को अंगीकृत कर लिया है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹59,80,52,417 के व्यय की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दौरान सामने आया था कि लोग मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना जारी रखना चाहते हैं। इसकी अभी सीमा को भी समाप्त करने की मांग आई थी। बिहार कैबिनेट ने दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान में ₹10000 की अधिसीमा को समाप्त करते हुए योजना को चालू रखने की स्वीकृति दी।

पिछले कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी

इससे पहले 18 अप्रैल को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। इसमें नीतीश सरकार ने मधुबनी के पूर्व जज अशोक कुमार सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वहीं दरभंगा एम्स के लिए जमीन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्य कैबिनेट में पुलिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला मुजफ्फरपुर और भागलपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत DNA प्रशाखा को लेकर भी लिया था। दोनों जगहों पर DNA टेस्ट लैब की एक एक यूनिट के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के कुल 14 कर्मियों की भर्ती के लिए पद सृजन किया गया।