नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 9 एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 9 एजेंडों पर लगी मुहर

मंगलवार को होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें कृषि विभाग, विध विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के एजेंडों पर मुहर लगी है. राजस्व एवं भूमि सुधार, वित्त विभाग, गृह विभाग के एजेंडों पर भी मुहर लगी है. कृषि विभाग के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा और अलवृष्टि की स्थिति को लेकर ये राशि स्वीकृत की गई है. आकस्मिक फसल योजना के अंतगर्त बीज वितरण के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के एजेंडों को भी स्वीकृत किया गया है. काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया गया है. वहीं, आरा मिल को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में संसोधन को मंजूरी मिल गई है,बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. यह बैठक मुख्य सचिवालय में बनें मीटिंग हॉल में बुलाई गई थी. 

आरा मिल को लाइसेंस देने की मंजूरी

वहीं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के एजेंडों को भी स्वीकृत किया गया है. काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया गया है. वहीं, आरा मिल को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में संसोधन को मंजूरी मिल गई है. भारतीय सेना में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल कार्यरत बल 3566  की अनुबंध अवधि को 2023-24 के लिए विस्तारित किया गया है. बिहार में कार्यरत दक्षिण व उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के फिर से पूंजीकरण के लिए 2022- 23 की बकाया राशि 84. 87 करोड़ रूपये को बिहार आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है. बिहार विधानमंडल के बजट सत्र  के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है. 

पटना हाईकोर्ट में पद की सृजन 

पटना हाईकोर्ट की स्थापना में अनवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक के 1 पद एवं उप निबंधख के 1 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. वहीं, पटना हाईकोर्ट में जमादार के वर्तमान 77 पदों को वेतनस्तर-2 में उत्क्रमित किया गया है.

कार चालकों के 27 पदों की सृजन

वहीं, ड्राइवर की नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. पटना हाईकोर्ट में कार चालकों के 27 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. अरवल के बेलखारा में 5 एकड़ सरकारी जमीन को कॉलेज की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांकतरित किया गया है. अंकेक्षण निदेशालय में कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.