बिहार में रिटायर्ड पुलिस अफसरों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, राज्य भर के खास मामलों को करेंगे डील
आँखें न्यूज़24 
बिहार में बड़े आपराधिक मामलों की जांच में सहयोग के लिए बनाया गया अनुसंधान निगरानी कोषांग यानी इन्वेस्टिगेशन मानीटरिंग सेल जल्द अपना काम शुरू करेगा। राज्य मुख्यालय स्तर पर बनाए जाने वाले मानीटरिंग सेल के लिए पुलिस मुख्यालय रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों की सेवा लेगा। गृह विभाग ने समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव की ओर से दिए आदेश में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन सेल के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक एवं सहायक अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी का पुनर्नियोजन किया जाए। पदाधिकारियों, सहायकों एवं अन्य कर्मियों की सीधी नियुक्ति या पदस्थापन होने तक रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं सहायकों के पुनर्नियोजन की विवरणी तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजने का निर्देश दिया गया है।इंवेस्टिगेशन मानीटरिंग सेल (आइएमसी) के लिए गृह विभाग ने 69 पदों की स्वीकृति मिली है। इसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक करेंगे। उनके साथ सात डीएसपी, 13 पुलिस इंस्पेक्टर, आठ आशु सहायक अवर निरीक्षक, 21 कंप्यूटर संचालक, 11 सिपाही एवं आठ चालक सिपाही होंगे। टीम के गठन के साथ ही अनुसंधान निगरानी कोषांग की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। अनुसंधान निगरानी कोषांग के तहत पटना रेंज को एक डीएसपी मिला है। इसके अलावा प्रत्येक दो रेंज पर एक डीएसपी को जवाबदेही दी गई है। सभी डीएसपी के काम की निगरानी सीनियर एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे।
