मोदी कैबिनेट में JDU को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानें कौन संभाल रहा कौन सा मंत्रालय?
मोदी कैबिनेट में JDU को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानें कौन संभाल रहा कौन सा मंत्रालय?
बीजेपी की इस बार की सरकार में NDA के सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है और उन्हें गठबंधन की पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ा है. इसी कारण से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) से केंद्र में शामिल मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को अहम मंत्रालय सौंपे गए हैं
वहीं बता दें कि ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है. यह विभाग पहले गिरिराज सिंह के पास था. वहीं, रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका सौंपी गई है. पहले इस मंत्रालय में शोभा कारान्दलाजे और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (10 जून) को सभी नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया, जिसमें इन दोनों नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपी गईं.एनडीए में शामिल अन्य दलों के नेताओं को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं. जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय का प्रभार दिया गया है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है. इसके अलावा टीडीपी नेता राम मोहन नायडू को नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है.पीएम मोदी ने अपनी नयी मंत्रिपरिषद में वरिष्ठ मंत्रियों को उनकी पुरानी जिम्मेदारियों पर बरकरार रखा है. राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे. इन चारों मंत्रियों की पुरानी जिम्मेदारियां बनी रहेंगी, जिससे सरकार की स्थिरता और दक्षता बनी रहेगी.आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार दिया गया है. जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही रसायन और उर्वरक विभाग भी दिया गया है. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग सौंपा गया है. इसके अलावा नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे. किरेन रीजीजू को संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है.इसके अलावा एनडीए में शामिल सभी दलों को महत्वपूर्ण मंत्रालय देने का उद्देश्य है कि गठबंधन की एकजुटता और मजबूती बनी रहे. इससे ना केवल बीजेपी को संसद में समर्थन मिलेगा बल्कि गठबंधन दलों की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी. इससे सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी.