बांग्लादेश में राजनीतिक संकट, मुहम्मद यूनुस ने दी इस्तीफे की धमकी; अल्पसंख्यकों पर होंगे हमले?
बांग्लादेश में बिगड़ते माहौल ने अल्पसंख्यकों की चिंता बढ़ा दी है। इस्लामिक पार्टियां पहले भी अल्पसंख्यकों को निशाना बना चुकी हैं, और अब स्थिति के और बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। सेना प्रमुख देश में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, जबकि यूनुस के इस्तीफे की धमकी ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है।
आँखें न्यूज़ 24 
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने समर्थन की कमी का हवाला देते हुए इस्तीफा देने की धमकी दी है। यूनुस ने गुरुवार को कहा कि अगर सभी दल उन्हें अपना पूरा समर्थन नहीं देते, तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यह बयान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के विरोध प्रदर्शनों और सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान की कड़ी चेतावनी के बाद आया है।
राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों की चिंता
बांग्लादेश में बिगड़ते माहौल ने अल्पसंख्यकों की चिंता बढ़ा दी है। इस्लामिक पार्टियां पहले भी अल्पसंख्यकों को निशाना बना चुकी हैं, और अब स्थिति के और बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। सेना प्रमुख देश में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, जबकि यूनुस के इस्तीफे की धमकी ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है।
विरोध प्रदर्शन और सेना की चेतावनी
BNP और अन्य दल चुनावों के लिए स्पष्ट रोडमैप की मांग कर रहे हैं। वहीं, छात्र नेता और इस्लामवादी शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शनों और सेना छावनी तक मार्च की तैयारी कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को यूनुस के इस्तीफे और चुनावों से जोड़कर देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है।
यूनुस का विवादास्पद कार्यकाल
अगस्त 2024 में अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से कानून और व्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ करने के बाद बांग्लादेश में अराजकता बढ़ गई। इस दौरान अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और अपराधों की घटनाएं बढ़ीं।
भारत और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव
भारत सरकार ने पिछले अराजकता काल में हस्तक्षेप किया था। मौजूदा हालात में फिर से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश के संकेत मिल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
यूनुस की इस्तीफे की धमकी, बीएनपी के विरोध प्रदर्शन और अल्पसंख्यकों पर संभावित खतरा बांग्लादेश में एक नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता को रोकने और कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी दलों को साथ आना होगा।
