LPG सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ेंगे, शिक्षा के लिए 4,200 करोड़; मोदी कैबिनेट के 5 बड़े ऐलान
केंद्रीय कैबिनेट ने 52,667 करोड़ रुपये के मेगा पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें शिक्षा, LPG Subsidy, PM Ujjwala Yojana और Northeast States के विकास पर जोर है। जानिए पैकेज के सभी बड़े ऐलान।
आँखें न्यूज़ 24 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 52,667 करोड़ रुपए के मेगा पैकेज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य शिक्षा (Education), एलपीजी (LPG), बुनियादी ढांचा (Infrastructure) और पूर्वोत्तर राज्यों (Northeast States) के विकास को तेज़ करना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पैकेज में तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने, LPG सब्सिडी और क्षेत्रीय विकास के लिए अलग-अलग हिस्सों में राशि आवंटित की गई है।
शिक्षा के लिए 4,200 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मज़बूत करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य देशभर में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता में सुधार करना है, ताकि छात्रों को Global Standard Education मिल सके।
PM Ujjwala Yojana को मिला 12,060 करोड़ का सहारा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) को 2025-26 के लिए 12,060 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर हुई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि PMUY को समावेशी विकास के लिए International Recognition प्राप्त है और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को साफ-सुथरी कुकिंग गैस सुविधा देना है। अब तक 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
LPG Price Control के लिए 30,000 करोड़
कैबिनेट ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की LPG सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर रहेंगे और उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ नहीं बढ़ेगा।
Northeast States के लिए Special Package
बैठक में पूर्वोत्तर के राज्यों असम और त्रिपुरा के लिए 4,250 करोड़ रुपये का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज भी मंजूर किया गया है। इसका फोकस सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा, ताकि इन राज्यों को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके।
