सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद क्रिकेटर रिंकू सिंह पर चुनाव आयोग की सख्ती: स्वीप अभियान से हटाए गए
क्रिकेटर रिंकू सिंह को समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद स्वीप अभियान से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए।
आँखें न्यूज़ 24 
क्रिकेटर रिंकू सिंह को समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद स्वीप अभियान से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए।
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भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश में चल रहे SVEEP अभियान (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) से हटा दिया गया है। यह निर्णय उनकी समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से हुई सगाई के बाद लिया गया है।
चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि रिंकू सिंह से जुड़ी सभी प्रचार सामग्रियां — जैसे पोस्टर, बैनर, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और वेबसाइट कंटेंट — को तुरंत हटाया जाए।
निष्पक्षता पर आयोग का जोर
चुनाव आयोग का तर्क है कि एक सक्रिय राजनीतिक नेता से रिंकू सिंह की सगाई होने के बाद, उनका चेहरा निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के विरुद्ध प्रतीत हो सकता है। इसलिए मतदाता जागरूकता जैसे गैर-राजनीतिक अभियान में उनकी मौजूदगी पक्षपातपूर्ण मानी जा सकती है।
स्वीप अभियान में कैसे जुड़े थे रिंकू सिंह?
रिंकू सिंह को पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SVEEP अभियान का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया था। उनकी तस्वीरें और वीडियो सरकारी विज्ञापनों, स्टेडियम में लगे होर्डिंग्स, सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान में सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे थे।
सगाई के बाद उठाया गया कदम
जून 2025 में रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई की खबरें सामने आई थीं। लखनऊ के एक पांच सितारा होटल में हुए इस आयोजन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कई अन्य राजनेता और क्रिकेट जगत की हस्तियाँ शामिल हुई थीं। इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया कि रिंकू सिंह को SVEEP से हटाना आवश्यक है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा, आयोग और शासन से निर्देश मिलने के बाद सभी उपजिलाधिकारी और SVEEP टीम को यह स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि रिंकू सिंह से संबंधित हर प्रचार सामग्री को तुरंत हटाया जाए। इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और निगरानी भी की जा रही है।
पारदर्शिता के लिए लिया गया निर्णय
यह कदम चुनाव आयोग की उस नीति को प्रतिबिंबित करता है जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान को पूरी तरह से राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना एक प्राथमिकता है। SVEEP का उद्देश्य सिर्फ सचेत और स्वतंत्र मतदान को बढ़ावा देना है — ना कि किसी पार्टी या नेता को बढ़ावा देना।
