अब बिहार में सरकारी जमीन नहीं बेच पाएंगे भू-माफिया, जानें नीतीश सरकार का नया नियम
आँखें न्यूज़24 
बिहार में जमीनी विवाद खत्म करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बड़ा निर्णय लिया है. सरकार की इस पहल के बाद अब बिहार में जमीन के जालसाज सरकारी जमीनों को बेवकूफ बनाकर किसी को नहीं बेच पाएंगे. बिहार में बढ़ रहे भूमि विवाद में रोज ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें सरकारी जमीन को दलाल दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री करा देते हैं और बाद में जो खरीदार को इधर उधर चक्कर लगाना पड़ता है.भूमि विवाद को खत्म करने के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहार में अब अंचलवार सभी सरकारी भूखंडों की सूची बनाई जाएगी. सभी सरकारी भूखंडों का सूची बन जाने के बाद उसे निबंधन विभाग को सौंप दिया जाएगा जिसके बाद सरकारी जमीन की रजिस्ट्री बिना सरकार के अनुमति के नहीं हो पाएगी और इससे भूमि विवाद का भी निपटारा होगा और जालसाजी करने वालों पर नकेल भी कसा जा सकेगा.बिहार में सरकार जमीनों का सर्वे करा रही है. सर्वे के दौरान सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा रहा है लेकिन जमीनों का सर्वे फिलहाल सिर्फ 20 जिले में ही किया जा रहा है बाकी बचे 18 जिलो में इस पर काम भी शुरू नही हुआ है. सरकार ने पहले भी कई बार सरकारी जमीनों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की लेकिन अभी तक कोई सूची राज्य सरकार के पास उपलब्ध नही है, ऐसे में भूमि एवं राजस्व विभाग ने बिहार के सभी जिलों के डीएम को पत्र लिख सरकारी जमीन की सूची बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
