बिहार में कैलेंडर विवाद से गरमाई सियासत, मंत्री संजय सिंह पर विपक्ष का हमला
बिहार में PHED मंत्री संजय सिंह के कैलेंडर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरजेडी ने परिवार की फोटो पर सवाल उठाते हुए सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
आँखें न्यूज़ 24 
बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार केंद्र में हैं संजय सिंह। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री को लेकर नया विवाद उनके विभाग द्वारा जारी एक कैलेंडर से जुड़ा है, जिस पर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं।
मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस कैलेंडर को मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाया है कि इसमें मंत्री और उनके परिवार की तस्वीरें छापी गई हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए तंज कसा कि यह सरकारी कैलेंडर है या किसी निजी प्रतिष्ठान का प्रचार माध्यम।
सरकारी खर्च के दुरुपयोग का आरोप
आरजेडी ने अपने आधिकारिक मंच पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकारी धन के दुरुपयोग का उदाहरण है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री अपने पद का इस्तेमाल निजी प्रचार के लिए कर रहे हैं और इस मामले में उन्होंने खुद की छवि चमकाने की कोशिश की है।
बड़े नेताओं से तुलना कर साधा निशाना
राजनीतिक बयानबाजी यहीं नहीं रुकी। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि आत्म-प्रचार के मामले में मंत्री ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही यह भी कहा कि जब राजनीतिक दल जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर धनबल वालों को पद देंगे, तो ऐसे ही विवाद सामने आएंगे।
एलजेपी कोटे से बने मंत्री
संजय सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से जुड़े नेता हैं और इसी दल के कोटे से मंत्री बने हैं। उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की महुआ सीट से जीत दर्ज की थी, जहां उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार मुकेश कुमार रौशन को हराया था।
पुराने विवाद भी आए चर्चा में
इससे पहले भी मंत्री संजय सिंह कई विवादों में घिर चुके हैं। हाल ही में एक वायरल वीडियो को लेकर विपक्ष ने उन पर आरोप लगाए थे कि लोगों से पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने की शिकायतें सामने आई हैं, जिसे लेकर भी सियासत गर्माई थी।
रिश्तेदार पर आरोप से बढ़ा विवाद
इसके अलावा आरजेडी ने मंत्री के एक रिश्तेदार पर शराब तस्करी के आरोपों का भी जिक्र किया है। पार्टी का दावा है कि एक ओर सरकार शराबबंदी की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उसके करीबी लोग अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। इन आरोपों ने राज्य की राजनीति में बहस को और तेज कर दिया है।
