नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार ने जनहित में लिया बड़ा फैसला

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार ने जनहित में लिया बड़ा फैसला

बिहार के सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। इस मीटिंग में कुल 22 एजेडों पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गये हैं। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में आयोजित इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं, बिहार में 22 से 26 जुलाई तक विधानमंडल के मानसून सत्र पर भी सहमति बनी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो रेल चलाने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। साथ ही खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 20 पदों पर बहाली होगी। बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों पर बहाली होगी। साथ ही खेल विभाग में 98 पदों पर बहाली होगी।

श्रम संसाधन विभाग में 114 पद पर बहाली होगी।इसके साथ ही पटना में 750 परिवार के लिए मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग को मंज़ूरी मिली है। साथ ही 150 करोड रुपये डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किए गये हैं। लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है.

बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा सर्व संशोधन नियमावली 2024 और बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है।