अदालत में जमीन का टाइटल सूट हारी सरकार तो जिम्मेदार कर्मियों पर गिरेगी गाज, विभाग ने सभी डीएम को लिखा पत्र
आँखें न्यूज़24 
जमीन के टाइटल सूट में सरकार हारी तो सही से पक्ष नहीं रखने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही नुकसान के जिए जिम्मेवार कर्मी को चिन्हित कर उनसे जमीन की बाजार दर से कीमत वसूली जाएगी। सरकार किसी भी हाल में अपनी जमीन पर किसी दूसरे का कब्जा नहीं होने देगी। इस बीच सभी डीएम को कहा है कि वह व्यवहार न्यायालयों से अनुरोध करें कि हाईकोर्ट की तरह मुकदमे में सरकार को शपथ पत्र दायर करने का मौका दें। सरकारी जमीन के एक पक्षीय फैसलों की बढ़ती संख्या से चिंतित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने भी कर्मियों की शिथिलता को लेकर चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने भी व्यवहार न्यायालयों में सरकारी जमीन के मामलों में एकपक्षीय फैसला देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए विभाग के प्रधान सचिव को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। राजस्व विभाग ने उन कमियों को चिह्नित किया जिसके कारण निचली अदालतों में एकपक्षीय फैसला हो जाता है। इसमें नोटिस का तामिल नहीं होना भी है। लिहाजा सरकार ने सभी डीएम से कहा है कि वह कोर्ट से अनुरोध करें कि नोटिस डाक से भेजने के साथ फैक्स और ईमेल से भी भेजें। साथ ही नोटिस के साथ मुकदमे की प्रति भी दें।
