बीजेपी के ऐतराज पर एक्शन में नीतीश सरकार, जनप्रतिनिधियों के पत्रों का तत्काल जवाब देंगे अफसर, आदेश जारी

बिहार की सत्ताधारी बीजेपी  ने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए तो नीतीश सरकार एक्शन में आई. नीतीश सरकार ने साफ किया है कि सांसदों-विधायकों के पत्र का जवाब मिलेगा. बता दें कि भाजपा के विधायक नीतीश मिश्रा  ने सरकार से शिकायत की थी कि अफसर पत्रों का जवाब नहीं दे रहे. पूर्व मंत्री व बीजेपी के कद्दावर विधायक की शिकायत पर कैबिनेट सचिवालय ने इस आशय का पत्र जारी किया है. बिहार सरकार  ने पत्र लिखकर साफ किया कि मुख्य सचिव के स्तर पर सभी अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गए हैं. विधायक-सांसद पत्र लिख जानकारी या सुझाव देते हैं तो उस पत्र का जवाब देना आवश्यक है.दरअसल बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने 27 जुलाई 2021 को मुख्य सचिव को पत्र लिखा था. उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं. बिहार में यह देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा. जन प्रतिनिधि जिला प्रशासन को अथवा सरकार के पदाधिकारियों को पत्र भेजकर जन समस्या से अवगत कराते हैं. या फिर सुझाव देते हैं. महीनों बीत जाने के बाद भी उन समस्याओं का निस्तारण की बात तो दूर पत्र प्राप्ति की सूचना भी प्रेषित नहीं की जाती है. ऐसी परिस्थिति में जन समस्याओं के निराकरण के लिए किए गए कार्य की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध नहीं हो पाती है. ऐसे में जन प्रतिनिधि जनता के समक्ष उत्तर नहीं दे पाते.