ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर लगाई रोक, 800 से अधिक भारतीय स्टूडेंट्स का भविष्य अंधेरे में?
हार्वर्ड और एमआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई कर रहे लगभग 800 भारतीय छात्रों को अब अपने भविष्य को लेकर असमंजस का सामना करना पड़ रहा है। यह फैसला न केवल उनके शैक्षणिक करियर बल्कि उनके वीज़ा और आव्रजन स्थिति पर भी गहरा असर डाल सकता है
आँखें न्यूज़ 24 
डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय समेत अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विदेशी छात्रों को दाखिला देने की पात्रता रद्द कर दी है। इस कदम ने अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हजारों विदेशी छात्रों, जिनमें लगभग 800 भारतीय छात्र भी शामिल हैं, की कानूनी स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएँ खड़ी कर दी हैं।
ऑनलाइन क्लास के चलते पात्रता पर सवाल
इस निर्णय का मुख्य कारण विश्वविद्यालयों द्वारा COVID-19 महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस की ओर बढ़ना बताया जा रहा है। अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार यदि किसी विदेशी छात्र का कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन है, तो वह अमेरिका में रहने का हकदार नहीं होगा।
भारतीय छात्रों पर प्रभाव
हार्वर्ड और एमआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई कर रहे लगभग 800 भारतीय छात्रों को अब अपने भविष्य को लेकर असमंजस का सामना करना पड़ रहा है। यह फैसला न केवल उनके शैक्षणिक करियर बल्कि उनके वीज़ा और आव्रजन स्थिति पर भी गहरा असर डाल सकता है।
विरोध और कानूनी चुनौती
हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि यह नीति छात्रों की शिक्षा को बाधित करने के साथ-साथ विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर भी हमला है।
भारतीय समुदाय की अपील
अमेरिका में भारतीय समुदाय और विभिन्न छात्र संगठनों ने इस नीति को वापस लेने की अपील की है। भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन से चर्चा करने का संकेत दिया है।
शिक्षा और आप्रवासन नीति पर विवाद
यह फैसला ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा है, जो शिक्षा और आप्रवासन के क्षेत्रों में गंभीर सवाल खड़े करता है। यह विदेशी छात्रों की शिक्षा और अमेरिकी विश्वविद्यालयों की वैश्विक प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकता है।
स्थिति पर नजर
भारतीय छात्रों और अन्य अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए, यह निर्णय न केवल उनके करियर बल्कि उनके जीवन पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है। सभी की निगाहें अब इस मुद्दे पर अमेरिकी अदालत और प्रशासन के अगले कदम पर हैं।
